काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघि भएको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्तिमाथि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
२०७९ भदौ २ (२०२२) मा जारी आदेशको पूर्णपाठ अदालतले हालसालै सार्वजनिक गरेको हो।

यससँगै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित घटनामा मुछिएका नेताहरू पुनः छानबिनको दायरामा आउने निश्चित बनेको छ।

अदालतले दर्ता भएको किटानी जाहेरीमाथि १८ वर्षसम्म कुनै कारबाही नबढाएकोमा प्रहरीको भूमिकामै प्रश्न उठाउँदै आदेशमा भनेको छ—

“जाहेरी दर्ता भएको मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि नबढाएको कार्य मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विपरीत देखिन्छ।”

अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालय सबैलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश सार्वजनिकसँगै अनुसन्धानका दायरामा पर्न सक्ने प्रमुख नामहरू—

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष – जनता समाजवादी पार्टी

मधेशी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन नेता तथा कार्यकर्ता

२०६३ मा गठित गौर जाँचबुझ आयोगले दोषी किटान गरेका व्यक्ति

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (NHRC) ले समेत उपेन्द्र यादवलगायत १३० जनामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
अहिले अदालतको आदेशसँगै ती सबै शंका–आशंकाहरू कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछन्।

स्थान : गौर, रौतहट – राईसमिल चौर

घटना : मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँमा कार्यक्रम राखेपछि झडप

२७ माओवादी कार्यकर्ता निधन

सयभन्दा बढी घाइते

मृतक तथा पीडित परिवारले आजसम्म पनि न्याय पाएका छैनन्

त्यसपछि सरकारको तर्फबाट जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो, जसले स्पष्ट रूपमा केही व्यक्तिहरूलाई दोषी किटान गरेको थियो। तर अनुसन्धान १८ वर्षसम्म अघि बढेन।

कसुरको उजुरी दर्ता भए पनि छानबिन नबढेको भन्दै घाइते तथा मृतकका आफन्तहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
घाइते त्रिभुवन साह पनि मुद्दाका प्रमुख निवेदक हुन्।

उनीहरूले भने—

“१८ वर्षसम्म न्याय पाइनौं, घटनाका दोषी अझै संरक्षणमै छन्।”